Kerala Court Advocates for Disciplinary Tools in Schools, Citing Indian Penal Code Provisions
New Delhi, India – March 18, 2025 – A recent ruling by the Kerala High Court advocating for teachers' right to use disciplinary tools, including the "stick," has ignited a nationwide debate about student discipline and the role of teachers in modern education. The court's decision, highlighted in the Dainik Bhaskar newspaper, suggests that minor physical actions, such as a "light pinch" or "gentle push," should not be grounds for criminal charges against teachers, provided there is no malicious intent. Justice PV Kunhikrishnan argued that teachers need the freedom to maintain order, suggesting that the fear of legal repercussions is hindering their ability to manage classrooms effectively.
"If we tie the hands of teachers, how can we expect them to guide the next generation?" the judge reportedly stated, emphasizing the need for psychological tools like the "stick" to deter unruly behavior.
Crucially, the court has cited Section 173(3) of the Indian Penal Code (IPC) to justify its stance. This section pertains to offenses where the punishment ranges from three to seven years, allowing for a preliminary police inquiry. The Kerala High Court has ruled that the same provision should apply to cases involving teachers, mandating a pre-investigation process before any criminal charges are filed for actions taken within the school premises.
This ruling has triggered a wave of reactions across India. While some educational experts support the court's stance, arguing that it's crucial to restore teachers' authority, others express concern about potential abuse and the need for non-violent disciplinary methods.
"We need to find a balance," says Dr. Meera Patel, a child psychologist in Delhi. "While teachers should have the means to maintain discipline, physical punishment can have long-lasting negative effects on children. We need to focus on positive reinforcement and counseling."
The Kerala government has been directed to implement the court's order within a month, but the national implications of this decision are far-reaching. As schools across India grapple with issues of discipline and student behavior, the Kerala High Court's ruling, backed by specific legal provisions, is sure to fuel further discussions and potentially reshape educational policies nationwide. The reference to the IPC section adds a significant legal dimension to the debate, emphasizing the court's attempt to provide a legal framework for teachers' actions within the school setting.
ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਸੋਟੀ ਜ਼ਰੂਰੀ, ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ
ਜਲੰਧਰ, ਭਾਰਤ – 18 ਮਾਰਚ, 2025 – ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਸੰਦਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ "ਸੋਟੀ" ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਸਰੀਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਹਲਕੀ ਚੂੰਡੀ" ਜਾਂ "ਹੌਲੀ ਜਿਹੀ ਧੱਕਾ," ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਇਰਾਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਸਟਿਸ ਪੀਵੀ ਕੁਨ੍ਹੀਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ "ਸੋਟੀ" ਵਰਗੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਸੰਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ।
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ (ਆਈਪੀਸੀ) ਦੀ ਧਾਰਾ 173(3) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਢਲੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪੂਰਵ-ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਰੁਖ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਸੰਭਾਵੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨੀ ਡਾ. ਮੀਰਾ ਪਟੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, "ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਕੋਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਸਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪੁਨਰਗਠਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।"
ਕੇਰਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦੂਰਗਾਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਰਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਤ ਹੈ, ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਵੇਗਾ। ਆਈਪੀਸੀ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
