ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਲਾਟ ਹੋਣਗੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ 11,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰਾਜਸਵ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਈ-ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਆਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਜਨਮ ਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਮ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।
ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ 'ਚ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਨਾਲ, ਜਲ ਸ਼ੋਧਨ ਐਕਟ 2024 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ 5,000 ਤੋਂ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਗਲਤੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤਕ ਸਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ।
ਸ਼ਰਾਬ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਥਾਣੇ
ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੇਂ ਆਬਕਾਰੀ ਥਾਣੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਥਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਬਣਣਗੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਆਵੇਗੀ। ਕਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਇਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰੈਵਨਿਊ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2024 ਲਈ 10,200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਰਖਦੀਆਂ ਹਨ।