Punjab Government Mandates Digital Signatures for E-Vouchers in IFMS
**Chandigarh, February 21, 2025 ( Jobsoftofay )– The Punjab government has announced the mandatory use of digital signatures for all e-vouchers submitted through the Integrated Financial Management System (IFMS). This decision, aimed at enhancing security and streamlining financial processes, follows a directive issued by the Finance Department on February 11, 2025.
In a letter addressed to all District Treasury Officers (DTOs), the Finance Department outlined the implementation timeline for this transition. Starting with the salary bills for February 2025 (payable in March 2025), all e-vouchers submitted through IFMS must be digitally signed. This requirement will extend to all other non-salary bill types from April 1, 2025 onwards.
Furthermore, bills for Centrally Sponsored Schemes (CSS) under SNA-SPARSH must also be submitted to the State SNA Treasury using digital signatures, specifically for DTO Chandigarh.
The DTOs have been directed to coordinate with Punjab Infotech and submit the necessary application forms along with supporting documents for the issuance of digital signatures. This process is expected to be completed within one week.
The Finance Department has emphasized the importance of adhering to this directive and has requested all DTOs to ensure compliance. The move to digital signatures is expected to bring greater transparency and efficiency to the financial transactions of the state government.
The directive has been disseminated to key officials, including the A.G. (A&E), Punjab, Chandigarh, the Executive Director (IT), Punjab Infotech, the Principal Secretary Finance, Punjab, the Secretary Expenditure cum DTA, Punjab, and the ADTA.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ IFMS ਵਿੱਚ ਈ-ਵਾਊਚਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਜ਼ਮੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਫਰਵਰੀ, 2025 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਟੀਗਰੇਟਿਡ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ (IFMS) ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਈ-ਵਾਊਚਰਾਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ 11 ਫਰਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (ਡੀਟੀਓਜ਼) ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2025 (ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਦੇਣਯੋਗ) ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ, IFMS ਰਾਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਈ-ਵਾਊਚਰਾਂ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਹੋਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਇਹ ਲੋੜ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੈਰ-ਤਨਖਾਹ ਬਿੱਲ ਕਿਸਮਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਐਸਐਨਏ-ਸਪਰਸ਼ ਅਧੀਨ ਸੈਂਟਰਲੀ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਕੀਮਾਂ (CSS) ਲਈ ਬਿੱਲ ਵੀ ਡੀਟੀਓ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਟੇਟ ਐਸਐਨਏ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਡੀਟੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਇਨਫੋਟੈਕ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਡੀਟੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
