Punjab Government Resumes Recovery of Commuted Value of Pension
Chandigarh, December 21, 2024 ( JOBSOFTODAY) The Punjab government has announced the resumption of recovery of commuted value of pension from retired state government employees who have completed 10 years or more of retirement. This decision follows the Punjab and Haryana High Court's dismissal of a petition challenging the recovery process.
In a memo issued on December 18, 2024, the Finance Department directed all pension disbursing banks in the state to resume recovery. The memo stated that the recovery will be made in a staggered manner to avoid hardship to pensioners.
The recovery process was previously stayed by the High Court in response to various petitions filed by pensioners. However, the court recently dismissed these petitions, paving the way for the government to resume recovery.
The government has clarified that the recovery will be made within the same timeframe as the original stay period. For instance, if the recovery was halted for six months, it will now be recovered over the next six months in addition to the regular repayment of commuted pension.
The Finance Department has emphasized that all pension disbursing banks must comply with these instructions and any deviation will be considered non-compliance.
Read in Punjabi
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਦਸੰਬਰ, 2024( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ।
18 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ, ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਮੋ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਧੀਰੇ-ਧੀਰੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸੂਲੀ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸਨੂੰ ਅਗਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਅਦਾਇਗੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
