ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਨਿੰਦਾ
*ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਿਟਲਰਸ਼ਾਹੀ ਪਹੁੰਚ*
*ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਮੁੱਦਾ - ਦੌੜਕਾ*
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 17 ਦਸੰਬਰ ( ) ਅੱਜ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ "ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ" ਦੇ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਦੀ ਪੁਰਜੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਕੋ-ਆਰਡੀਨੇਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਇਸ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਦੀ ਤੱਤਕਾਲ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਲਾਣਾ, ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ, ਅਮਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਰੀਕਾ, ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਬੰਗਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ "ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ" ਦਾ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਇਸ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਸਗੋਂ "ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ" ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜ੍ਹੇਗਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 19 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੱਕਿਆਂ ਅਤੇ ਨਾਇਨਸਾਫੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨਬੰਦੀ ਕਰਨ ਲਈ "ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ" ਜਿਹੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀ ਟੀ ਆਈਜ਼ / ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਕਰਵਾਉਣ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨ, 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨਿਯਮ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਰੱਦ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮਾਤਵਾਰ ਅਤੇ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਵਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਪੂਰੇ ਗ੍ਰੇਡ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਰਜਿੰਗ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, 873 ਡੀਪੀਈ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਆਰਡਰ ਦੇਣ, ਸੀ ਈ ਪੀ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਉਚੇਰੀ ਗ੍ਰੇਡ ਪੇਅ ਬਹਾਲ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ 'ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਮੁੱਚੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਸਾਂਝੇ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਅਤੇ ਕੋ-ਕਨਵੀਨਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
