OLD PENSION SCHEME REINSTATED: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਡੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ

ਹਾਈਕੋਰਟ  ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਫੈਸਲਾ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਦਸੰਬਰ 2024 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ, ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (NPS) ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 26 ਦਸੰਬਰ, 2003 ਨੂੰ NPS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।

ਕੇਸ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ
ਜੂਨ 2001 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ 8 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। 2003 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਰਾਜ ਨੇ NPS ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕਿ 2004 ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਇਆ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ।
ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ OPS ਰੈਜੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਸਮੇਂ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਅਤੇ OPS ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।



ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਨੇ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ: 

ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਨਾ ਕਿ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ, ਲਾਗੂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।
OPS ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਾਗੂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਕੇਵਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ NPS ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਮਨਮਾਨੀ  ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਸਮਰਥਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ " ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸੰਘ (2017) ਵਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ NPS ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਉਮੀਦਵਾਰ OPS ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ।

ਫੈਸਲੇ ਦੀਆਂ ਹਾਈਲਾਈਟਸ
OPS ਦੀ ਲਾਗੂਸ਼ੀਲਤਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ OPS ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਜ ਕਾਰਵਾਈ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਨਮਾਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ NPS ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਲਈ OPS ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ।
ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ਸਜ਼ਾ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਮੁਕੱਦਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲਈ ₹1 ਲੱਖ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਇਹ ਰਕਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਗਰੀਬ ਲਿਟੀਗੇਟਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸਮਾਨ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ NPS ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


High Court of Punjab and Haryana Rules in Favor of Old Pension Scheme for Petitioners


*Date: December  5, 2024*

Chandigarh ( Jobsoftoday) – In a landmark decision, the Punjab and Haryana High Court has ruled in favor of two petitioners, Inder Singh and another, who challenged the applicability of the New Contributory Pension Scheme (NPS) to their employment. The court held that the petitioners, appointed on December 26, 2003, before the introduction of the NPS on January 1, 2004, are entitled to benefits under the Old Pension Scheme (OPS).


Case Background

The petitioners, appointed as clerks through an advertisement issued in June 2001, joined their positions on January 8, 2004. Despite their appointments being finalized in 2003, the state applied the NPS, which took effect in 2004, citing the petitioners’ joining date.


The petitioners contended that they were unfairly placed under the NPS despite being appointed under the OPS regime. They argued that their joining delay was within the permissible time frame and not grounds for denying OPS benefits.


Court's Observations

Presiding over the case, Justice Harsimran Singh Sethi observed:

- The date of appointment, not the joining date, determines the applicable pension scheme.

- The OPS was in force when the petitioners were appointed.

- Applying the NPS based solely on their joining date is arbitrary and unsupported by law.


The court referenced similar judgments, including a Delhi High Court ruling in *Inspector Rajendra Singh vs. Union of India* (2017), where it was held that candidates selected before the introduction of the NPS are entitled to OPS benefits, even if appointments were finalized later.


Judgment Highlights

1. Applicability of OPS: The court ruled that the petitioners are entitled to OPS benefits as their appointments were made before January 1, 2004.

2. Illegal State Action: The court criticized the state for enforcing the NPS arbitrarily and ordered the immediate implementation of OPS for the petitioners.

3. Penalty for Harassment: The court imposed a ₹1 lakh cost on the Director of Public Instructions (Secondary Education), Punjab, for causing unnecessary litigation. The amount is to be used by the Punjab and Haryana State Legal Services Authorities to support underprivileged litigants.


Implications

This decision reinforces the principle that service terms cannot be altered to an employee’s disadvantage post-appointment. It is expected to impact other similar cases where government employees appointed before 2004 have been placed under the NPS.


The state has been directed to comply with the judgment within two weeks, failing which further legal action will be initiated.

Featured post

PRE BOARD DATESHEET REVISED: ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ/ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2 ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ

ਪ੍ਰੀ-ਬੋਰਡ/ਟਰਮ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2 ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਜਨਵਰੀ: ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵ...

RECENT UPDATES

Trends