BREAKING NEWS: ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ, ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਤੇ ਕੀਤਾ ਖਰਚ
Punjab Government Ordered to File Affidavit on Expenditure
Chandigarh, December, 3 - 2024 ( Jobsoftofay ) : In a significant development, the Punjab government has been directed by the High Court to file an affidavit detailing its expenditure on advertisements and official/unofficial programs since March 2022.
The order was passed in response to a petition filed by Balwant Singh and others against the delay in releasing benefits due to government employees and pensioners from October-November 2021.
On hearing of the case 27-11-2024 Punjab Govt said," Analysis of the above table depicting a projected overview of the financial outflow reveals that considerable amount of funds have to be disbursed for the purpose of salary, wages and pensions and other retirement benefits of the government employees and pensioners. This has been holistically reviewed in view of the directions of the Hon'ble Court dated 22.11.2024 in COCP 3526 of 2024 titled as Balwant Singh and others Vs State of Punjab and after due deliberations this Committee is of the considered view that the earlier liquidation plan may be recommended to the Cabinet in the interest of the employees and the pensioners with regard to the practical implementation of the same and to avoid any kind of default in payment in future, in accordance with the plan.
However, in view of the observations of the Hon'ble Court, dated 22.11.2024, the payment plan may be revisited during the year 2026-2027 to see whether the remaining arrears can be paid fully by the year 2027-2028 i.e. early payment indicated for the year 2028-2029"
The court expressed concern over the non-initiation of the benefit release process and the potential for future payment defaults. It also noted that the government's earlier liquidation plan, designed to address these issues, had not been fully implemented.
In light of these concerns, the court has ordered the Finance Secretary of Punjab to submit an affidavit outlining the following:
Detailed expenditure on advertisements in print and electronic media
Expenditures on official and unofficial programs of ministers and elected representatives
Details of spending on advertisements or welfare schemes since March 2022
The court has scheduled the next hearing in the case for December 4, 2024.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਪਨ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਨਵੰਬਰ 2024: ਪੰਜਾਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਤ/ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇ।
SALARY INCREASE: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਇਹ ਹੁਕਮ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਤੂਬਰ-ਨਵੰਬਰ 2021 ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਨਵੰਬਰ 2024 ਨੂੰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਸਬੰਧੀ 2026- 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਬਕਾਏ 2027- 28 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਦੇਰੀ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ:
- ਪ੍ਰਿੰਟ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ
- ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਤੇ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਖਰਚਾ
- ਮਾਰਚ 2022 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਿਗਿਆਪਨਾਂ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖਰਚੇ ਦਾ ਵੇਰਵਾ
ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 4 ਦਸੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ।
