PROMOTION CANCELLED: ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਗ਼ਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਦ ਉਨਤ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਰੱਦ
*ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਸਤੰਬਰ (ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) — ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ’ਤੇ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕੀਤੇ ਗਏ 25 ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਅਪਣੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ( ਡਿਗਰੀ) ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਰਸਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੱਟ-ਆਫ਼ ਮਿਤੀ 31 ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨਿਊਜ਼ ਸਰਵਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਵਿਭਾਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 2900 ਲੈਕਚਰਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪਦ ਉੱਨਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਗੇ। ਤਰੱਕੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ 5 ਅਗਸਤ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 12 ਅਗਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਸੂਚੀ 31 ਜੁਲਾਈ ’ਤੇ ਤੈਅ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ, ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ( ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ) ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 75% ਲੈਕਚਰਰਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 25% ਅਹੁਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਕੇ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਸਟ-ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬੀ.ਐੱਡ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਯੂ.ਜੀ.ਸੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦਾ ਅਧਿਆਪਨ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਨਵੀਂ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਸੂਚੀ ਅਧਾਰਿਤ ਹੀ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
