**ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਸਤੰਬਰ 2024 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਸਟਿਸ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘ ਸੇਠੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 119% ਦੇ ਸੋਧੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (ਡੀਏ) ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ CWP-7242-2023 ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 113% ਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
1 ਜੁਲਾਈ, 2015 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2015 ਤੱਕ ਡੀਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਮਾਮਲਾ 32 ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਡੀਏ 113% 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ 24 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 119% ਵਿੱਚ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਜਸਟਿਸ ਸੇਠੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਮੁੜ ਹਿਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 119% ਡੀਏ ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੜ ਹਿਸਾਬ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਸਮੇਤ, ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਸਤੰਬਰ, 2021 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੁੜ ਹਿਸਾਬ ਮੌਜੂਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਗਏ ਡੀਏ ਦੇ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਕਰਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਿਆਂਯੀ ਹੋਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੋਧ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ।
High court said "
Let the respondents re-compute the pay of the petitioners and other similarly situated retirees/employees by giving them the benefit of Dearness Allowance @ 119% keeping in view the Notification dated 20.09.2021(Annexure P-3) and thereafter, re-calculate their pension/pensionary benefits as well. The enhanced pension will be admissible to the retirees as per the criteria given in the Notification dated 20.09.2021(Annexure P-3) except with the difference that the Dearness Allowance will be treated as 119% for all intents and purposes. Let the revised pension along with arrears, be extended to the petitioners after recalculating their entitlement as per this order and similarly situated retirees/employees will also be extended the same benefit to be extended within a period of four months of the receipt of copy of this order.
High Court Orders Punjab Government to Recalculate Pensions, Implement 119% Dearness Allowance
Chandigarh, September 17, 2024 - In a significant ruling, the Punjab and Haryana High Court, presided over by Justice Harsimran Singh Sethi, has ordered the Punjab government to recalculate pensions for government employees and retirees based on a revised Dearness Allowance (DA) of 119%. The decision stems from multiple petitions, including CWP-7242-2023, which challenged the state's earlier calculation of DA at 113%.
The case, involving 32 connected writ petitions, questioned the discrepancy in DA calculation between July 1, 2015, and December 31, 2015. Petitioners argued that the state government initially set DA at 113%, but later revised it to 119%, as per a notification issued on May 24, 2023. Despite this revision, the corresponding pension adjustments were not made.
Justice Sethi's order mandates that the Punjab government re-compute the pay and pensions of all affected employees and retirees, applying the 119% DA rate. The court directed that these recalculations, including any arrears, must be completed within four months.
This ruling brings relief to numerous pensioners who had been awaiting the proper implementation of the revised pay scales, as per the government's notification dated September 20, 2021. The recalculations will affect both existing employees and retirees, ensuring that all are granted the benefits they are entitled to under the revised DA.
The court's decision highlights the importance of consistency in the application of inflation-related benefits like DA, ensuring fairness for all employees, particularly those who retired before the revision was fully implemented
