ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਆਦੇਸ਼, ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ 'ਚ ਗੜਬੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 31 ਅਗਸਤ 2024( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2019 ਦੀ ਅਧਿਆਪਕ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਗੜਬੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ, CWP-21650-2024, ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਦਰਖ਼ਾਸਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ ਬਦਲੀ ਲਈ ਯੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਬਦਲੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕ ਰਹੇ।
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਗਲਤ ਡਾਟਾ ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਲਈ ਵਿਚਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਹੀਕਰਨ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੱਖਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਹਾਇਕ ਅਧਿਵਕਤਾ ਜਨਰਲ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਰੁਣ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਪਰਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਰਿਪਰਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਰਣੇ ਲਏਗੀ। ਜੇਕਰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਯੋਗ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਕ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਨ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਗਾਮੀ ਰਿਪਰਜ਼ੇਂਟੇਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫਪ੍ਰਦ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
**High Court Directs Punjab Government to Address Grievances in Teacher Transfer Policy**
*Chandigarh, August 31, 2024* — The Punjab and Haryana High Court has issued directions to the Punjab government regarding discrepancies in the implementation of the Teacher Transfer Policy of 2019. The case, CWP-21650-2024, was brought before the court by Gurminder Singh and others, who claimed that they were eligible for transfer under the policy but were unable to participate due to mismatches between their actual records and the data on the official portal.
During the hearing, counsel for the petitioners argued that the inaccuracies on the portal were preventing them from being considered for transfer. The court acknowledged the issue and instructed the Punjab government to correct the petitioners' records on the portal. This correction is to be made before implementing the transfer policy.
Mr. Arun Gupta, Deputy Advocate General of Punjab, who represented the state, assured the court that if the petitioners submit a formal representation outlining their grievances, the government would issue a detailed order addressing their concerns. He further stated that if the petitioners are found eligible, they would be given the opportunity to participate in the transfer policy. Alternatively, if their claims are rejected, the government would provide reasons in a speaking order.
In light of these assurances, the petitioners agreed to withdraw their petition, with the liberty to file a new representation if needed. The case was disposed of by the court with these directions.
This ruling underscores the court's commitment to ensuring fair implementation of policies affecting government employees, and it highlights the importance of accurate data management in administrative processes.
