ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਅਗਸਤ 2024 ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) 20 ਅਗਸਤ 2024 ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ?
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 12 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ( Read here)ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਵਜੋਂ ਪਦੁਉਨਤ ਹੋ ਗਏ । ਪ੍ਰੰਤੂ 15 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
🚨 ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਕਰੀਨ ਸ਼ਾਟ ਜਾਂ ਕੰਟੈਂਟ ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਨਾ, ਕੰਟੈਂਟ ਚੋਰੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹੈ। Read more here🚨
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੀਗਲ ਨੋਟਿਸ ਰਾਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ" 12 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਤੋਂ ਲੈਕਚਰਰ ਕੈਡਰ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ 15 ਜੁਲਾਈ 2024 ਨੂੰ ਤਕਨੀਕੀ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਵਾਪਸ ( read) ਲੈ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਵਕੀਲ ਆਰ.ਕੇ. ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਅਧਿਆਪਕ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਯੋਗ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਤਿੰਨ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਦਾਵੇਦਾਰੀ ਦੀ ਪੁਨਰਵਿਚਾਰ ਕਰੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Punjab Teachers Challenge Promotion Withdrawal in Legal Notice
On August 20, 2024, a group of Punjab school teachers, led by Iqbal Preet Singh, filed a legal notice against the Department of Education, Punjab, challenging the withdrawal of their promotions. The teachers, who were initially promoted from Master Cadre to Lecturer Cadre on July 12, 2024, had their promotions abruptly canceled on July 15, 2024, due to alleged technical errors.
The legal notice, served by Advocate R.K. Arora, claims that the petitioners were unfairly excluded from promotions while their juniors were advanced. Despite being eligible for the posts, the teachers were overlooked in the promotion process. The notice demands that the Department reconsider the teachers' promotion claims within three weeks, warning of legal action if their grievances are not addressed.
