*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੇ - ਜੀ. ਟੀ. ਯੂ. ਵਿਗਿਆਨਕ*
ਲੁਧਿਆਣਾ, 16 ਮਾਰਚ
*ਗੋਰਮਿੰਟ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ (ਵਿਗਿਆਨਕ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਸ੍ਰੀ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੌਹਲ, ਇਤਬਾਰ ਸਿੰਘ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ, ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਦੇਸ਼ਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲ਼ੇ ਦਿਨ ਕੱਲੵ 16 ਮਾਰਚ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਜੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਤੇ 18ਵੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਆਦਰਸ਼ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਟੱਸ ਤੋਂ ਮੱਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ।
ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਆਦਿ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਪੱਧਰੀ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿੱਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ - ਏ ਬੀ ਐੱਮਜ਼ ਵਗੈਰਾ , ਡਾਟਾ ਐਂਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਟਰਾਂ, ਲੇਖਾਕਾਰਾਂ ਆਦਿ ਸਭ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ ਕਿਉਂ ਜੁ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਅਤੇ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਲਮ ਛੋਡ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਜਲਦੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਡੰਗ ਟਪਾਊ ਨੀਤੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ-ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਮੂਹਰੇ ਆਪਣੀ ਡੰਗੋਰੀ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਮੁੜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਸੁੱਟਣਾ ਅਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਘਸੀਟ ਕੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਮਨਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਅਪਣੇ ਹੀ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਿਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੁਲਤਾਂ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੀ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਉੱਲੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਰਗੂਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਤੁਸ਼ਾਲ ਕੁਮਾਰ, ਰਾਜਨ ਕੰਬੋਜ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਡ ਆਫ਼ ਕੰਡਕਟ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ, ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ 12 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਓਥੇ ਹੀ ਕੱਚੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ਼-ਨਾਲ਼ ਨਿਗੂਣੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮਿੱਡ ਡੇ ਮੀਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਜੁਟਾ ਸਕੇ।*
