ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਓਲੰਪੀਆਡ 'ਤੇ ਫ਼ੀਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਓਲੰਪੀਆਡ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਫ਼ੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ
14 ਨਵੰਬਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਲੰਪੀਆਡ ਦੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆਨ ਲਾਈਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਬਾਰੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਫੀਸ ਲਗਾ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਬੇਮਾਇਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਉਲੰਪੀਆਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ-2023 ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੱਲੋਂ 9 ਅਤੇ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ 'ਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ 800 ਰੁਪਏ ਰਜ਼ਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਫ਼ੀਸ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਮੁਫ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਗਣਿਤ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਉਲੰਪੀਆਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਵਜੋਂ ਹੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਭਰਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਸਾਰਥਕਤਾ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈ ਗਈ ਫੀਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
