ਇਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਕੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਦਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 500 ਆਸਾਮੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ The Punjab School Teachers' Extension in Service Act, 2015" ਤਹਿਤ ਜੋ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 28 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣਗੇ, ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੇ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਮਿਲਣਯੋਗ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
