- ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫੱਟੜ ਅਤੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਇਜ਼ਾਫਾ
- ਡੀ.ਸੀ. ਫਰੀਦਕੋਟ ਨੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ
- 45 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਕੀਦ
- ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਫੱਟੜ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ
ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ 27 ਅਕਤੂਬਰ ( ) ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਸ੍ਰੀ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅੱਜ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ (ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ) ਦੌਰਾਨ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕਿਆਂ ਦੇ ਵਾਰਿਸਾਂ ਅਤੇ ਫੱਟੜ ਹੋਏ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ 6 ਮੈਂਬਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੜਕ ਪਰੀਵਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਾਰਗ ਮੰਤਰਾਲਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ (ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ) ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਾਂ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰੀਜਨਾਂ ਲਈ 2 ਲੱਖ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ (60 ਦਿਨਾਂ) ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਲੇਮ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਅਫਸਰ( ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ) ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਨਿਰਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਕਲੇਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਫਸਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਸੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਡਰਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ (ਜੀ.ਆਈ) ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਉਤਾਰਾ ਸਬੰਧਤ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇਗਾ। ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਜੀ.ਆਈ ਕੌਂਸਲ ਵਲੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੇਨਤੀ ਵਿੱਚ ਫਾਰਮ-1 (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ) ਆਈ.ਡੀ. ਪਰੂਫ ਸਮੇਤ, ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਇਲਾਜ/ ਇਲਾਜ ਸਬੰਧੀ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਫਾਰਮ-IV ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ ਸਬੰਧਤ ਸਬ-ਡਵੀਜਨਲ ਅਫਸਰ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਜਾਂ ਰੈਵੀਨਿਊ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਸੌਪੇਗਾ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕਾਗਜਾਤ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਲੋਂ ਕਲੇਮ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਉਪਰੰਤ ਨੱਥੀ ਰਿਪੋਰਟ (ਫਾਰਮ-II) ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਲੇਮ ਸੈਂਟਲਮੈਂਟ ਅਫਸਰ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ/ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ) ਨੂੰ ਸੌਂਪੇਗਾ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਸੈਂਟਲਮੈਂਟ ਅਫਸਰ ਵਲੋਂ,ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਉਪਰੰਤ, ਆਪਣਾ ਆਡਰ(ਫਾਰਮ- III) ਸਮੇਤ ਫਾਰਮ- I ਅਤੇ II, ਫਾਰਮ-IV ਬੈਂਕ ਡਿਟੇਲ ਦੀਆਂ 4 ਪੜਤਾਂ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕੌਂਸਲ, ਸਬੰਧਤ ਐਮ.ਏ.ਸੀ.ਟੀ (ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਲੇਮ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ) ਸਬੰਧਤ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੀ.ਆਈ.ਸੀ ਹੈਡਕੁਆਟਰ (ਪੰਜਵੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇਮਾਰਤ 14 ਜੇ ਟਾਟਾ ਰੋਡ ਚਰਚ ਗੇਟ ਮੁੰਬਈ) ਵਿਖੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲੇਮ ਇੰਨਕੁਆਰੀ ਅਫਸਰ, ਐਸ.ਪੀ./ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ(ਐਚ), ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ, ਰੀਜਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਫਸਰ, ਚੇਅਰਪਰਸਨ (ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜੋ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸੇ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਬਤੌਰ ਮੈਂਬਰ ਸੈਕਟਰੀ ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਾਉਂਸਲ ਵਲੋਂ ਮਨੋਨੀਤ ਹੋਵੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਕਫੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹੋਣਗੇ।
