ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕੇਗਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ
--ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਰੀਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਸਖਤ ਹਦਾਇਤਾਂ
--ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੋਵੇਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ-ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ
ਮੋਗਾ, 10 ਅਕਤੂਬਰ:
ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰ਼ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੋਗਾ ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਬੋਰਡਾਂ/ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਖਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਵੈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਲੈ ਕੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ੍ਰ. ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਨਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸ.ਐਮ.ਐਸ. ਲੱਗੀ ਕੰਬਾਈਨ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਏ.ਟੀ.ਆਰ. (ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ) ਐਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਤਾਵਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ।
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
