*ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ: ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ*
*ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਐਸਮਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ*
*ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਲਮਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਆਂ ? ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ*
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ) ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਲਮਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਗਲਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਛੋੜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕੱਚੇ, ਠੇਕਾ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ਜੋ ਤੰਗੀਆਂ ਤੁਰਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲਮਾਂ ਫੜ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1990 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 3.20 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ 2.85 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰਫ 2.80 ਲੱਖ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜ਼ੂਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1968 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਸਮਾ ਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ 1929 ਵਿੱਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਟਰੇਡ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਬਟੁਕੇਸ਼ਵਰ ਦੱਤ ਨੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਸੁੱਟ ਕੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 1929 ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਚਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਐਸਮਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਗ਼ੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਹਾਇਤ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਵਰਤ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਉਸੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਘਬੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਖਹਿਰਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਾਪ ਬੱਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਪ੍ਰਾਸ਼ਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਮਾਣ ਭੱਤਾ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, 17-07-2020 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੱਟੇ ਗਏ 37 ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ. ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ 8% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਹਨ ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇ ਧਮਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ 'ਤੇ ਰੁਕਣੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ।
