*ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ*
*ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਘਿਨਾਉਣੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ*
*ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧਣ ਅਤੇ ਡੀ ਏ ਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ*
ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ 7 ਅਗਸਤ ( ) ਪੰਜਾਬ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਹੋਈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਤ ਲਾਲ ਗੋਹਲੜੋਂ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਮਨੀਪੁਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਦੋਸ਼ੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਦੇ ਸਦੀਵੀ ਵਿਛੋੜੇ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਰਾਹੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੌੜਕਾ, ਪ੍ਰਿੰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਰਵਣ ਰਾਮ, ਰਾਮ ਪਾਲ, ਸੁੱਚਾ ਰਾਮ ਬੀਪੀਈਓ, ਰੇਸ਼ਮ ਲਾਲ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਰਾਮ ਲਾਲ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਾਵੜਾ, ਸੋਖੀ ਰਾਮ, ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ ਅਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 4 ਮਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਕਬਾਇਲੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਭੀੜ ਵਲੋਂ ਨਿਰਵਸਤਰ ਕਰਕੇ ਘੁਮਾਉਣ, ਸਰੀਰਕ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਨ, ਸਮੂਹਿਕ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਜਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾੜਫੂਕ, ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ, ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਅਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ਿਨਾਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸਗੋਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰੈਸ ਸਾਹਮਣੇ ਕਬੂਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਇਨਾਂ ਅਮਾਨਵੀ ਮੰਦਭਾਗੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਉਪਰੰਤ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਥਾਪਤ ਨਾ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਕੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀਆਂ ਵਹਿਸ਼ੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀਵਾਦ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਤੋਂ 200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿਕਾਸ ਟੈਕਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਅਤੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਖਿਲਾਫੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰੇ ਗਰੇਡ ਤੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਜਨਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਬਣਦੇ 125% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸੋਧਣ, ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਹੈਲਥ ਸਕੀਮ ਸੋਧ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਬਕਾਏ, ਤਨਖਾਹ ਦੁਹਰਾਈ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਆਦਿ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਦੇਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 15-01-2015 ਦਾ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ 17-07-2020 ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੇਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੱਟੇ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਭੱਤੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਏ ਸੀ ਪੀ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਡਾ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਰਮਲ ਦਾਸ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਪਾਲ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਮੇਸ਼ ਲਾਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਿਆਰਾ ਸਿੰਘ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਦੇਸ ਰਾਜ ਬੱਜੋਂ, ਸਰੂਪ ਲਾਲ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ, ਨਿਰੰਜਣ ਲਾਲ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਗਾ ਰਾਮ, ਰਾਵਲ ਰਾਮ, ਜੁਗਿੰਦਰ ਪਾਲ, ਕੇਵਲ ਰਾਮ, ਤੇਜ ਪਾਲ, ਸੁਰਜੀਤ ਰਾਮ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
