ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖੱਬਰ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 17 ਅਗਸਤ 2023
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਕੰਟਰੈਕਟ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੈਗੂਲਰ ਸੇਵਾ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਵੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਠੇਕੇ(ਕੰਟਰੈਕਟ) 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐਸ ਰਵਿੰਦਰ ਭੱਟ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ( ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ) ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਵਿਕਲਪ ਲੈਣ ਜੋ ਸਾਲ 2003 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਸਨ ਅਤੇ 2003 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪੈਨਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੋ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੁਆਰਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਠੇਕਾ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਣਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ । ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 1999 ਵਿੱਚ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ’ਤੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2009 ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 23 ਜਨਵਰੀ 2011 ਨੂੰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੇ ਪਤੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਰਾਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕੇਸ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ।
