ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਤੇ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼" ਵੱਖਰੇਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਕੀਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ-
ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ-
ਲੁਧਿਆਣਾ:-( pbjobsoftoday) ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ "ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020"ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ , ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਅਪਣੇ ਲੁਕਵੇਂ ਇਜੰਡੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਮਨ ਸਕੂਲ਼ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਲਈ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼"ਨਾ ਦੀ ਸਕੀਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ । ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਪੁਆਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਨਵੀਨ ਸਚਦੇਵਾ ਜੀਰਾ,ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਸਲਾਹਕਾਰ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ, ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖੋਵਾਲ, ਕਾਰਜ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ, ਜਸਪਾਲ ਸੰਧੂ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ, ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼ "ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ 6 ਵੀਂ ਤੋਂ 12ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਚਲਦੇ ਸਿਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਵੀਂ ਤੋਂ 8 ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ,ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ"ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼"ਦੇ ਲੁਭਾਣੇ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਚ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।
ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵ ਉਦਾਰਵਾਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੰਨਗੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼ ਖੋਲ ਕੇ ਕੋਮਨ ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਖਦਸ਼ਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼ ਦੇ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੇਗੀ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ 'ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਂਨੈਂਸ਼' ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਰ ਮਿਆਰੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕੁਠਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ (1964-66) ਅਤੇ 1968 ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਰਥਿਕ ਸੋਧਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੱਖਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਆਦਰਸ਼ ,ਮਾਡਲ ,ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚੇ ਸਟਾਫ ਸਮੇਤ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਹੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰ ਪ੍ਰਾਈਮਰੀ ਸਕੂਲ ਲਈ ਜਮਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਜਮਾਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤ ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇ, ਠੇਕਾ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਮੂਹ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਪੂਰੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਸਮੇਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੈਰ ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈਣੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ 16 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਮੋਗਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਸਕੂਲ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ,ਬਾਜ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਤਾਜਪੁਰੀ, ਸਤਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ।
