*ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 2023-24 ਬਜ਼ਟ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਰਿਹਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ* //
*ਹਕੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ*
*ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ ਤਿੰਨ ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਰੱਖਣਾ ਨਿਖੇਧੀਯੋਗ : ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.*
1 ਫਰਵਰੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ): ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਬੀ.ਜੇ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਨਿੱਜ਼ੀਕਰਨ ਨੂੂੰ ਹੋਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਜ਼ਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜ਼ਟ 2022-23 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੁੱਲ ਬਜ਼ਟ ਦਾ ਮਹਿਜ਼ 2.9 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਕਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 6 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜ਼ਟ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਮਹੂਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਸਾਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਿੱਜ਼ੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਡਿਜ਼ੀਟਲ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ, ਕਰੋਨਾ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ 15 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਡਾ ਉਜਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਨਿੱਜ਼ੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਕਾਰ ਘਟਾਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਵਿਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਟਿੱਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 1 ਜਨਵਰੀ 2004 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਮੁੜ 22 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਏ 1.84 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਥਾਂ, 2 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਤੇ ਸਰਚਾਰਜ 37 ਤੋਂ ਘਟਾਕੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਖਰਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵਧਾ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦ ਕੇ ਔਕਸਫੈਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਕੋਲ 40 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਹੇਠਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮਹਿਜ਼ 3 ਫੀਸਦੀ ਧਨ ਦੌਲਤ ਹੀ ਹੈ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ ਆਗੂਆਂ ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ, ਰਘਬੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ, ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੋਸ਼ਨ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂਵਾਲੀ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਬਜ਼ਟ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਦੱਸਿਆ।
