15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਰੱਦ
---ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰੇ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ , 23 ਫਰਵਰੀ (pbjobsoftoday ) ਸਾਲ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਅਕਾਲੀ -ਭਾਜਪਾ ਗਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਜਨਵਰੀ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਮੁਢਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ,ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਈਆਂ 102 ਰਿਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਤੀ: 16 ਫਰਵਰੀ 2023 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ।
ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸੁਬਾਰਡੀਨੇਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ 1680 ਸੈਕਟਰ 22-ਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਣਬੀਰ ਢਿੱਲੋਂ,ਐਕਟਿੰਗ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਲੁਬਾਣਾ,ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸਕੱਤਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ,ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਗਵਾਲ,ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਮੈਲਡੇ,ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਪਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ , ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਤੇ ਪਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉੱਪਲ , ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੀਆ ਨੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਸਲਾਂਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ: 15-01-2015 ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਂਸ਼ਲੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੈਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪਰਖ ਕਾਲ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਗਿਣਨ ਬਾਰੇ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ । ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਵਾਂ,ਜਗਦੀਸ਼ ਚਾਹਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਿਤੀ:-22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਵਾਸ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁਰਜੋਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ,ਬੋਰਡਾਂ,ਅਤੇ ਨਿਗਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਂਸ਼ਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ । ਏਸ ਸਮੇਂ ਮਨੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਹਰੀਦੇਵ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ , ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਬੱਸੀਆਂ, ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ , ਸਤਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ , ਨਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਆਗੂ ਹਾਜਰ ਸਨ
