ਬਾਲਮੀਕ/ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਜਾਤੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ-2006 ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ 12.5% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ


 ਬਾਲਮੀਕ/ ਮਜਬੀ ਸਿੰਘ ਜਾਤੀਆਂ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ-2006 ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ 12.5% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਕੇ ਨੌਕਰੀਆਂ  ਹਥਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।


ਅਮਲੋਹ 28 ਦਸੰਬਰ(ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ)

ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ/ਬਾਲਮੀਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਲਕਾ  ਐਮ.ਐਲ.ਏ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੈਰੀ ਬੜਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 


ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਬਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ 12.5% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਵਿਚੋਂ 2% ਰਿਜਰਵੇਸ਼ਨ ਕੱਟ ਕੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਗਰ ਭਾਈਚਾਰੇ  ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਿਣੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਕਤ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਉਕਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਾਜੀਗਰ, ਗਡਰੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬੇਲੋੜੇ ਵਾਵੇਲਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਾਲਮੀਕ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਅਣ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ-2006 ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ 12.5 % ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਨਾ ਹੋਵੇ । 


ਇਸ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ 12.5%  ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ 4161 ਦੀ ਮਾਸਟਰ ਕਾਡਰ  ਅਤੇ 6635 ਈ ਟੀ ਟੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੀ ਤਰਾਂ ਹੋਰ ਭਰਤੀਆਂ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਾਲਮੀਕ ਅਤੇ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਰੱਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਾਲਿ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਤੇ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ 12.5% ਰਾਖਵਾਕਰਨ ਪੱਕੀ  ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ  ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ  ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ/ ਕੱਚੇ ਰਿਹਾਇਸ਼  ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਹੋਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਿੱਤਾਕਾਰੀ ਕੋਰਸਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਸਮੇਂ 12.5% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਦਉਨਤੀਆਂ ਸਮੇਂ 12.5% ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ    ਲਾਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦਿਅਕ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਧ ਪੱਛੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿੱਚ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਸਹੋਤਾ ਕਨਵੀਨਰ, ਮਾਸਟਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋਂ, ਮਾਸਟਰ ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਸੂਬੇਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ , ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ, ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹਾਜਰ ਸਨ।

Promoted content

Promoted content
नन्हें सपनों की दुनिया ( ਚੈੱਨਲ ਨੂੰ ਸੁਬਸਕ੍ਰਾਇਬ ਕਰੋ )

Featured post

AFPI MOHALI ADMISSION 2024-25: ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ NDA, ਆਰਮੀ , ਨੇਵੀ ਅਤੇ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਲਈ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ

Maharaja Ranjit Singh Academy entrance test 2024-25 Registration Maharaja Ranjit Singh Academy entrance test 2024-25 ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੋਹਾਲੀ ਵ...

RECENT UPDATES

Trends