ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਭੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਮੰਗ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ( ):
ਡੈਮੋਕਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਧਾਨ, ਡੀ.ਐੱਮ.ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ, ਬਾਰਡਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਕੰਢੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ, ਬਾਰਡਰ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਭੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੇਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਹਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਸਕੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰਾ ਨੰਗਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ ਪੰਜਾਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਾਪ ਸਿੰਘ ਬੱਲ, ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਪਰਾਸ਼ਰ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ, ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਬੋਵਾਲ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੌਲਾਨੰਗਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ, ਡਾ.ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਚੌਹਾਨ, ਵਿਕਾਸ ਚੌਹਾਨ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀਆਂ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਬਲਦੇਵ ਮੰਨਣ,ਦੀਪਕ , ਬਖਸ਼ੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਆਦਿ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੁਲਾਈ 2022 ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਦੋਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਪਰੰਤੂ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ 34% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ 38% ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਤੋਂ ਪਿਛੜ ਗਏ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ 01.01.2016 ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤਕ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤਕ ਕੋਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਲਦ ਹੀ ਛੇਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਕਾਏ, ਪੇਂਡੂ, ਬਾਰਡਰ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਭੱਤਿਆਂ, ਏ.ਸੀ.ਪੀ ਸਕੀਮ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤ ਅਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
