ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ 2022-23 ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੀ ਵਰਦੀ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਹਿਜ਼ 600 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਨਲ, ਪਿਛੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਦਿਆਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐਫ.) ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰ੍ਹਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਸੈਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋ ਸੈੱਟ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਵੱਲੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਨਿਗੂਣੀ ਵਰਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਤੀ ਸਵਾਲ ਚੁਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰ ਚ ਮਹਿਜ 600 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਦੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਗ ਚੰਗੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦਾ ਕੇਵਲ ਫੋਕਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਅਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਰਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਗੁਰਪਿਆਰ ਕੋਟਲੀ, ਰਾਜੀਵ ਬਰਨਾਲਾ, ਬੇਅੰਤ ਫੂਲੇਵਾਲਾ, ਜਗਪਾਲ ਬੰਗੀ, ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗਡ਼੍ਹ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਔਜਲਾ ਅਤੇ ਦਲਜੀਤ ਸਫੀਪੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜਨ ਵਾਲੇ ਜਰਨਲ ਅਤੇ ਪਿਛੜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਵਰਦੀ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰੁਪਿੰਦਰ ਪਾਲ ਗਿੱਲ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਡਾਨਸੀਵਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਪ੍ਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਬਾਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਦੀ ਅਤੇ ਗਰਮੀ ਲਈ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਮੁਫਤ ਵਰਦੀਆਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਢੁੱਕਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
