ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਿਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਕੇਲ ਕਸਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਤੇਜ਼
ਐੱਸ.ਏ.ਐੱਸ. ਨਗਰ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ (ਚਾਨੀ)
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਕਾਰਨ ਫੀਸਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸ਼ਟੇਸ਼ਨਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਫੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਐਕਟ 2016 ਅਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਸਮੇਤ 2019 ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੀਸਾਂ, ਵਰਦੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਟੇਸ਼ਨਰੀ ਆਦਿ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਗੂਗਲ ਫ਼ਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਫ਼ੀਸ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਹਿੰਮ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
