~ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਕੇਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਰਗੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
5 ਜਨਵਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ( ) ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਜਾਰਾਂ ਬੈਕ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕਰਨਾ ਵਾਲਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੇਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਨਿਖੇਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਵਾਪਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡੀਟੀਐਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮੁਕੇਸ਼ ਗੁਜਰਾਤੀ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਸ਼ਵਨੀ ਅਵਸਥੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ 10/1/2022 ਤੱਕ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਇਸ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਖੁਲ੍ਹਵਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਆਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਰਤਣ ਜਾਂ ਅਣਵਰਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਬੀਪੀਈਓ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਾਪਸ ਮੰਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੱਗਰਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਵਿਚਲੇ ਸਕੂਲੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਮ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਸਿਫਟ ਕਰਨਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸਹੀਣਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਗੰਢਤੁਪ ਨੂੰ ਨਸ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਧੜੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
