ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ 2200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰੁਪਏ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਮਿਡ ਡੇਅ ਮੀਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਸਕੀਮ (60:40) ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਵਰਕਰਾਂ (ਕੁੱਕ-ਕਮ-ਹੈਲਪਰ) ਦੀ ਉਜਰਤ ਇਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 2200 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਨਿਭਾ ਸਕਣ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸ ਸਮੇਂ 42,205 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਕਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਉਜਰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੈਅ ਰਕਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਆਪਣੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ ਵਿਚ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਸਿਰਫ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਰਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ 42,205 ਕੁੱਕ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਦੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 3000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਲ ਦੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 3.376 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 25.32 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 59.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।
ਗੱਲਬਾਤ/ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ 18 ਮਈ, 2016 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰਬਰ 2 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ
ਗੱਲਬਾਤ/ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 18 ਮਈ, 2016 ਦੀ ਅਧਿਸੂਚਨਾ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ. 2 ਵਿੱਚ ‘ਦਿ ਰਾਈਟ ਟੂ ਫੇਅਰ ਕੰਪੰਨਸ਼ੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਟਰਾਂਸਪਰੈਂਸੀ ਇੰਨ ਲੈਂਡ ਐਕੂਜੀਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬੀਲੀਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 28 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸੋਧ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ।
