Sunday, 13 June 2021

ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਏ.ਪੀ.ਆਰ. ਰਿਕਾਰਡ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਤਬਦੀਲੀ

 


ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜੜੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ- ਡੀਟੀਐੱਫ

 ~ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਜੜੀਂ ਤੇਲ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ ਘਿਰਾਓ- ਡੀਟੀਐੱਫ

~ਸੰਗਰੂਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵੱਲੋਂ 18 ਨੂੰ ਭਰਵੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵਿਡੀ ਜਾਵੇਗੀ ਮੁਹਿੰਮ- ਡੀਟੀਐੱਫ

~ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ




ਸੰਗਰੂਰ , 13 ਜੂਨ ( ): ਸਾਂਝਾ ਅਧਿਆਪਕ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਘਿਰਾਓ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਸੰਗਰੂਰ ਇਕਾਈ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਜੀਤ ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਗਦਰ ਭਵਨ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਲਾਕ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਘਵੀਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਸੂਬਾਈ ਬੁਲਾਰੇ ਹਰਦੀਪ ਟੋਡਰਪੁਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।




ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 968 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ: ਚੇਅਰਮੈਨ 

ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ: ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭਰਤੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਭਰਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਭਰਤੀ, ਪੀ੍ ਪਾ੍ਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ , ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ , ਦੇਖੋ ਇਥੇ

ਡੀਟੀਐੱਫ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਅਮਨ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਗਿਰ ਅਤੇ ਮੇਘਰਾਜ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਨਾਂ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਨਕਲੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਝੂਠ ਦੇ ਪੁਲੰਦੇ 'ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ-ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ' ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਨਿਘਾਰ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ 'ਸਭ ਅੱਛਾ ਹੈ' ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਆਕਾਰ ਘਟਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਮਾਤਰ ਭਰਤੀਆਂ ਕਰਨ ਸਮੇਤ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚਲੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਦਿਖਾਵੀ ਸਵੈ ਇੱਛਾ ਤਹਿਤ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਤਾੜਕੇ, ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਨਲਾਇਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁਝ ਕੇ ਰੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ,ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਇਵੇਟ 'ਖਾਨ ਅਕੈਡਮੀ' ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਤਜਰਬੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰ (ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ) ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੇਜ ਨੂੰ ਪਸੰਦ, ਸ਼ੇਅਰ ਅਤੇ ਕੁੁਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਚਾਡ਼੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ,ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਵਜੋਂ ਵਰਤਣ ਦੀ ਕੋਝੀ ਹਰਕਤ ਹੈ। ਡੀਟੀਐੱਫ ਇਸ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਨ ਬਣ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਘਾਣ ਨੂੰ ਹੱਲਾ ਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀਨਾ ਨਾਥ, ਰਾਜ ਸਿੰਘ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਗੋਇਲ, ਕੰਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਨਭੌਰਾ ਆਦਿ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।

Check facts regarding 'Learning Levels' of Delhi schools before stooping so low to politicise the issue, Singla advises Sisodia

 Check facts regarding 'Learning Levels' of Delhi schools before stooping so low to politicise the issue, Singla advises Sisodia 


Chandigarh, June 13 ( Pramod Bharti) 

         Punjab Education Minister, Vijay Inder Singla, today advised his Delhi counterpart, Manish Sisodia to first check fact regarding the status of " Learning Level and Quality" parameter in the " Performance Grading Index" released by the Union government before stooping so low to unnecessarily politicise the issue. 

    "The Delhi Education Minister, Sisodia and his poliltical party has become so scarred with the achievement of Punjab in the field of school education that he has started misleading people with totally false and illogical statements", further said the Education Minister while adding that Manish Sisodia had been saying that Punjab had performed badly in " Learning Level and Quality" in the recent " Performance Grading Index".  

    "But, the fact is that if Punjab's performance is poor then performance of Delhi schools under the same parameter is even poorer as while Delhi has scored 124 marks , the score of Punjab is 126 in the National Achievement Survey conducted in 2017", said Singla while adding that even if Sisodia had been politicising the issue then he should have verified facts that when National Achievement Survey was conducted in 2017, AAP government in Delhi had already completed more than two years in power and Congress government in Punjab had just few months old at that time. Besides, as National achievement Survey could not be conducted in November 2020 due to COVID-19 pandemic, hence Punjab had to be satisfied with the old performance. But, this time Punjab was fully prepared and had the NAS been conducted, the Punjab schools in "Learning Level and Quality" would have also achieved top rank in this parameter too. 

   Punjab has never given political tinge to its movement to bring in qualitative improvement in Education. Last time, when Delhi bagged fourth rank then no accusing finger was raised on the authenticity of the " Performance Grading Index" . Even now, Delhi Education Minister, Manish Sisodia has been raising fingers on Punjab only and not on four others states /UTs - Chandigarh, Tamilnadu, Kerala , Andaman & Nicobar, which are also ahead of Delhi in the ranking, just because AAP is eyeing to get political mileage in the ensuing Assembly polls in Punjab by its misleading propaganda, said Singla. 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 968 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ: ਚੇਅਰਮੈਨ 

ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ: ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭਰਤੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਭਰਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਭਰਤੀ, ਪੀ੍ ਪਾ੍ਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ , ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ , ਦੇਖੋ ਇਥੇ

     Moreover, here it is worth mentioning that in Delhi all the 2000 Primary schools are being run by MCD. There are three Corporations and all have BJP majority and BJP Mayor. As many as 1031 High and Senior Secondary Schools are being run by Delhi Government led by AAP. On the other hand, there are 19000 government schools including 13000 primary and 6000 High and Senior Secondary, which are exclusively run by Punjab government. Under the drive to bring in qualitative improvement, the Punjab government in collaboration with teachers and philanthropists here and abroad has succeeded in converting the drive into mass movement, which has resulted in sprucing up of the infrastructural as well as quality education facilities in the government schools. The revolutionary changes in government schools as well as trust being reposed by the public could easily be gauged from the huge increase in enrollment especially shifting of students from private to government schools, further added the Education Minister while saying that the Delhi Education Minister, Manish Sisodia, in an affidavit submitted in a court case about two years ago had stated that the learning level of 70 % government schools in Delhi was poor.

ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹ,ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ .....

 ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪੱਧਰ ਸਬੰਧੀ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਵੋ: ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹ


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਜੂਨ,( ਅੰਜੂ ਸੂਦ):

ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹਮਅਹੁਦਾ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾਂ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ “ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ (ਪੀ.ਦੀ.ਆਈ.) ਵਿਚ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ” ਸੰਬਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਬਾਰੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਣ। 

  ਸ੍ਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ “ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿਸੋਦੀਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਝੂਠੇ ਅਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਬਿਆਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।” ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ “ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ” ਵਿੱਚ “ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ” ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ।


   ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ “ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਨੇ 124 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ ਓਥੇ 2017 ਵਿਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ (ਐਨ.ਏ.ਐਸ.) ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਕੋਰ 126 ਰਿਹਾ ਸੀ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿਸੋਦੀਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਹੀ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੰਬਰ 2020 ਵਿਚ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੇ "ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪੱਧਰ ਅਤੇ ਮਿਆਰ" ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ।

ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ, ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ "ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਗਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ" ਦੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਂਗਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੀ ਗਈ।ਹੁਣ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੈਕਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਰਹੇ ਚਾਰ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ- ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ, ਅੰਡੇਮਾਨ ਅਤੇ ਨਿਕੋਬਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਂਗਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਗਾਮੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਖੱਟਣ ਦੀ ਆਸ ਵਿੱਚ ਹੈ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 968 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ: ਚੇਅਰਮੈਨ 

ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ: ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭਰਤੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਭਰਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਭਰਤੀ, ਪੀ੍ ਪਾ੍ਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ , ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ , ਦੇਖੋ ਇਥੇ

     ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਾਰੇ 2000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਐਮ.ਸੀ.ਡੀ. ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਹੀ ਮੇਅਰ ਹੈ। ਆਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1031 ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ 19000 ਸਕੂਲ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 13000 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ 6000 ਹਾਈ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਤਮਕ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ। 

ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਪਤਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ `ਤੇ ਵਧੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸਿੰਗਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਨੇ ਲਗਭਗ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ 70 ਫੀਸਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪੱਧਰ ਮਾੜਾ ਹੈ।

ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਮਾਮਲਾ: ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ’ਚ ਧਾਵੇ ਦਾ ਐਲਾਨ




11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ

ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਅਹਿਮ ਵਿਚਾਰਾਂ


ਲੁਧਿਆਣਾ ( ) - ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਤਲਵਾੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀ ਆ ਰਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਚੈਨੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਰੋਹ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਸੇ ਰੋਹ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨ ਲਈ ,ਅੱਜ ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ 11 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।


 ਸੂਬਾ ਕਨਵੀਨਰ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵਾੜਾ ਨੇ ਇਸ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ।ਇਸੇ ਲੜੀ ਤਹਿਤ 27 ਅਤੇ 28 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਬਲਾਕ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਕੇ ਮੁਜਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ,ਅਜੀਤਪਲ ਸਿੰਘ ਜੱਸੋਵਾਲ,ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੱਸਾ ਪਿਸ਼ੋਰੀਆ,ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੌਰ,ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤਾਮਕੋਟ,ਪ੍ਰਭਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਸੂਲਪੁਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੱਦੋਂ, ,,ਸੱਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿਲਗਾ,ਵਰਿੰਦਰ ਵਿੱਕੀ,ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ,ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਖੋਖ,ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ,ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ,ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਤੇਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ,ਸੰਜੀਵ ਧੂਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਲੀਸ਼ੇਰ ਮਾਨਸਾ,ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ,ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ,ਬੀਰਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,ਰਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ,ਅਤੇ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ- ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

 ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵਧਾਇਆ ਮਾਣ

- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਉਚੇਰੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ- ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਟੀਆ

- ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲਗਾਈ ਮੋਹਰ- ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ

- ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ- ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ 


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, 13 ਜੂਨ  ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੁਚੱਜੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਭੂਮਿਕਾ ਸਦਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚੋਂ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁੜ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਤਸਵੀਰਾਂ: ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਭਾਟੀਆ ਕੌਂਸਲਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,
ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਛੇਹਰਟਾ
ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਯੂ.ਐਸ.ਏ.



 ਇੰਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਨਿਆ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਐਮ.ਐਸ.ਗੇਟ ਦੀ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਤੀ ਭਾਟੀਆ ਕੌਂਸਲਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ. ਭਾਟੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਮਿਹਨਤੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਚ’ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਾਣ ਦਿਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਸਰੇ ਸਾਲ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਮਿਆਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਫਾਰਮੈਂਸ ਗ੍ਰੇਡਿੰਗ ਇੰਡੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਮੋਹਰ ਲਗਾਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 968 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ: ਚੇਅਰਮੈਨ 

ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ: ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਭਰਤੀ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਭਰਤੀ, ਮਾਸਟਰ ਕੇਡਰ ਭਰਤੀ, ਪੀ੍ ਪਾ੍ਇਮਰੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਲੈਕਚਰਾਰ ਭਰਤੀ , ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ , ਦੇਖੋ ਇਥੇ

ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸ. ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸੁਲਤਾਨਵਿੰਡ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ‘ਚ ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸ ਰੂਮਜ਼, ਵਿਦਿਅਕ ਪਾਰਕ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬਜ, ਬਾਲਾ ਵਰਕ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਤੇ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਿਆਰੀ ਢਾਂਚਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭਰਵਾਂ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। 

Also read: 

 ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਡਿੱਸਲਾਈਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਨਮੀਤ ਕੌਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਛੇਹਰਟਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਚ’ ਹੋਏ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੋਹਰੀ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਖਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਲਾ ਸੰਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1000 ਵਿਚੋਂ 1000 ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਯੂ.ਐਸ.ਏ. ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਾ ਵੱਸੇ ਸਾ. ਸਰਪੰਚ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋੋਂ ਪੜੇ ਹਨ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇੰਨਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਮਿਲਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। 


ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲਣ-ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ

 ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲਣ-ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ


ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ



ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਜੂਨ ( ) ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲ੍ਹੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂੜ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਹੁਣ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰੋਸ ਫੈਲਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ,ਵੱਖ ਵੱਖ ਅਧਿਆਪਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ/ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿਤਰਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੌਰਾਨ ਸਮੂਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਡਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਲਈ ਖੂਨ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾਕੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਔਖੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਚ ਨਾ ਰੋਲਣ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 

ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਡਿੱਸਲਾਈਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ


 ਇਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚਾੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ।ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ, ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੇ ਹਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ,ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਚ ਰੋਸ ਹੈ। '।ਕੁਝ ਕੁ ਰਾਜਨੀਤਕ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਬੇਤੁਕਾ ਅਤੇ ਘਟੀਆ ਬਿਆਨ ਹੈ।ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿੰਡ19 ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ । ਕਈ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਗਏ।ਇਸ ਲਈ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਪ੍ਸੰਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ,ਹੈੱਡਮਾਸਟਰ,


ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 968 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ: ਚੇਅਰਮੈਨ 



ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ,ਬੀਪੀਈਓ,ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ,ਸੈਂਟਰ ਹੈੱਡ ਟੀਚਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਟੀਚਿੰਗ ਤੇ ਨਾਨ ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪ੍ਫਾਰਮੈਂਸ ਗਰੇਡਿੰਡ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨੌੰ ਸੌ ਉਣੱਤੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਵਲ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੈ । ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਅਤੇ ਦਿਸ਼ਾ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ।ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਬਦਲੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਲ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਇਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇੱਕ ਰੈਂਕ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਸਕਣ । ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੱਦ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ।ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ 100 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ।

ਅਹਿਮ ਖਬਰ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਨਿਕਲੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ


 ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੈੱਡਮਾਸਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ਼ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਤੇ ਦਬਾਅ ਰਹਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਅਪੂਰਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰਚਿਤ ਹੋ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣਦੇ ਹਨ । ਸੋ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ 1-1-16 ਤੋਂ ਪੇਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ , ਸਾਰੇ ਕੇਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਬਤੌਰ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਹੋਣ 'ਤੇ ਪਰਖ ਸਮਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਕਰਨ , ਡੀ.ਏ. ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਤੇ ਕਲਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ , ਕੱਚੇ ਕਾਮੇ ਪੱਕੇ ਕਰਨ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ਼ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨਾਲ਼ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਮਾਣਮੱਤੀ ਪ੍ਾਪਤੀ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲ਼ੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ।

ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਡਿੱਸਲਾਈਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ

*ਹੁਣ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਡਿੱਸਲਾਈਕਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ*

 *ਸਰਕਾਰੀ ਗੁਣਗਾਨ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਚ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ*: *ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ*


ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਜੂਨ ( ) ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਜਿਸਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਦਾ ਗੁਣਗਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੇ ਡਿਸਲਾਈਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।


 ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫਰੰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿੱਗਵਿਜੇ ਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਸੂਬਾ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਮਹਿਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਤੇ ਝੂਠੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੋਣ ਸਟੰਟ ਹੈ।ਜਿਸ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਹੈ,ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ਤ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਿਹੇ ਤੁਗਲਕੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬਸਤੇ ਖੋਹ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।


ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 968 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ: ਚੇਅਰਮੈਨ 



ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਚੰਦ ਲੌਂਗੋਵਾਲ,ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਹਿਜ਼ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਪਹਿਲੇ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਬਿਆਨ ਰਹੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੇ ਡਿੱਸਲਾਈਕ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ਲਤ ਵਿੱਦਿਅਕ ਨੀਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖਾ ਰੋਸ ਹੈ। ਖ਼ਬਰ ਲਿਖੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਲਾਇਕ 396 ਅਤੇ ਡਿਸਲਾਈਕ 7000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਨ।





ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਆਨ ਲਾਈਨ ਸਿੱਖਿਆ ਬਹਾਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਕੋਲ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੇਟ ਕਰਨ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਵਜ਼ੀਫਾ ਰੋਕਣ, ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੋਸਟਾਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ, ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੋਲਣ ਜਿਹੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ/ਅਧਿਆਪਕ/ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਿਜ਼ ਫਰਜ਼ੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨਾਕਾਮੀ ਹੈ।ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਧਿਆਪਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਅਸਲੀਅਤ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ

ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਜੂਨ 2021 - ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 112 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸ੍ਰੀ ਰਮਨ ਬਹਿਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ।


 ਬਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੋਣ ਬੋਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 25.03.2021 ਵਿੱਚ 2280 ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 12 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਮਿਤੀ 12 ਜੂਨ ਤੋਂ 05 ਜੁਲਾਈ 2021 ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਫੀਸ ਭਰਨ ਲਈ ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ 07 ਜੁਲਾਈ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। 

ਬਹਿਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਭਰਤੀ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਜਿਵੇਂ ਜੈਮਰ, ਬਾਇਓਮੈਟਰਿਕ, ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਆਦਿ ਦੀ ਮੱਦਦ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਨਿਰੋਲ ਮੈਰਿਟ ਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

 ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ: ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ


ਕੋਵਿਡ-19 ਸਬੰਧੀ ਛੋਟਾਂ ਅਗਸਤ 2021 ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ

ਸਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ

ਚੰਡੀਗੜ, 12 ਜੂਨ: ਕੋਵੀਡ -19 ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆਫ਼ਤ ਦੱਸਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੀ ਤਰਾਂ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਇਆ-ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।


ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੂਜਾ ਵਿਕਲਪ 0.1 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।


ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 44ਵੀਂ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ (ਆਈਐਨਸੀ) ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ (ਜੀਓਐਮ) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 


ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਨੂੰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਉਪ-ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 


ਉਨਾਂ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਤਕਲੀਫ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਢੁੱਕਵੀਂ, ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।


  ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੀ.ਓ.ਐਮ. ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਿਸਟਮ (ਐਲੋਪੈਥੀ, ਆਯੁਰਵੈਦ, ਯੂਨਾਨੀ, ਹੋਮਿਓਪੈਥੀ, ਯੋਗਾ) ਸ਼ਾਮਲ, ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਛੋਟ ਹੈ। ਦਵਾਈ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਜ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਇਕ ਸੇਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


ਉਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੀਐਸਟੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਿਲਿੰਗ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਟਰਨ ਭਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੱਕ ਖਪਤਕਾਰ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਕੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ?


ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨਘਾਟਾਂ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਨੂੰ ਛੋਟ ਵਾਲੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਸਮੂਹ ਭੱਠੀਆਂ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਦਰ ਵਿਚ 18 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਛੋਟ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਆਰਟੀ-ਪੀਸੀਆਰ ਮਸ਼ੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰ ’ਤੇ ਖਰੀਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਤੌਰ’ ਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 18 ਫੀਸਦੀ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ।


ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਸਮੱਗਰੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਅਤੇ ਮਾਸਕ, ਪੀਪੀਈਜ਼, ਹੈਂਡ ਸੈਨੇਟਾਈਜ਼ਰ, ਮੈਡੀਕਲ ਗਰੇਡ ਆਕਸੀਜਨ, ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਿੱਟਾਂ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਜ਼, ਬਿਪੈਪ ਮਸ਼ੀਨ, ਅਤੇ ਪਲਸ ਆਕਸੀਮੀਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ’ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।


ਉਨਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਰ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਦਰਾਮਦ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਛੋਟਾਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੀਐਸਟੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਅਖ਼ੀਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਛੋਟਾਂ 31 ਅਗਸਤ, 2021 ਤੱਕ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਉਨਾਂ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਕੋਵਿਡ ਉਸ ਵੇਲੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਅਤੇ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਦਇਆ ਭਾਵਨਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੋਵੇ।

BREAKING: ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ

ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ   ।
ਮੀਟਿੰਗ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ 11:30 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ 968 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ: ਚੇਅਰਮੈਨ 



 


ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 112 ਅਸਾਮੀਆਂ ਤੇ ਭਰਤੀ: DIRECT LINK FOR APPLYING


ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ, ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਦੀਆਂ 112 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਯੋਗ ਇਸਤਰੀ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 12.06.2021 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਿਤੀ 05.07.2021, ਸ਼ਾਮ 5.00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਬੋਰਡ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://sssb.punjab.gov.in 'ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨੈ-ਪੱਤਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 


 ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਸੂਚਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿੱਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ, ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਆਦਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ  'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: 


ਕੁਲ ਅਸਾਮੀਆਂ :112
ਅਸਾਮੀ ਦਾ ਨਾਂ : ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ

ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਮਿਤੀਆਂ:
ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਤੀ :12/6/2021
ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ  ਆਖਰੀ ਮਿਤੀ : 05/07/2021


ਮਹੱਤਵ ਪੂਰਨ ਲਿੰਕ
ਆਫਿਸਿਅਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਇਥੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਕਰੋ 

Official website : https://sssb.punjab.gov.in

ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ , ਇਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

To apply for the 112 posts of supervisor click here

RECENT UPDATES

HOLIDAY ON 16TH AUGUST: ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ, ਪੜ੍ਹੋ

 16 ਅਗਸਤ 2022  ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਅੱਜ 75 ਵਾਂ ਸਤੰਤਰਤਾ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਘਰ ਤਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੇ ਦੇ...

Today's Highlight