ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਔਖੇ
ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ , 15 ਦਸੰਬਰ () : ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਅਧੂਰੇ ਪੇਅ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਾਂ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਢਿੱਲ ਮੱਠ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਤਨਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਕਮ ਕੀਤੇ। ਮਾਮਲਾ ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਫਿਕਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਦੁਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇੰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਟੂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਖਰਚਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਅਤੇ ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਨਾਲ ਹੋਈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਇਆ ਉਥੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਤੀ 03.11.2021 ਵਿੱਚ ਪਦ ਉੱਨਤ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਲੈਣ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਮਿਤੀ 01.01.2016 ਤੋਂ 16.07.2020 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਭਾਵ 03.11.2021 ਤੱਕ ਭਰਤੀ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਕੱਤਰੇਤ ਵਿਖੇ ਸਹਾਇਕ ਤੋਂ ਸੁਪਰਡੰਟ ਦੀਆਂ ਪਦ ਉੱਨਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੂੰ ਸਾਲ 2011 ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ, ਦਰਜਾ-4 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਬਾਰੇ, ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਬਾਰੇ, ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਫੁਟਕਲ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 11% ਡੀ.ਏ ਮਿਤੀ 01.11.2021 ਦੀ ਬਜਾਏ ਮਿਤੀ 01.07.2021 ਤੋਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ, ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ, ਮਿਤੀ 01.01.2004 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਲਾਭ ਦੇਣ ਬਾਰੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਰਜ ਤੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ 14% ਅੰਸ਼ਦਾਨ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਰਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਪੈਨਲ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਸੁਖਚੈਨ ਖਹਿਰਾ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਮੁਹਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸ਼ੰਘਰਸਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਮੂਹ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਲਾਮਬੰਧ ਰਹਿਣ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਸਾਂਝਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਚ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਕਾਇਆ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖੇਤਰੀ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਸੱਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਕੱਤਰੇਤ ਤੋਂ ਬਲਰਾਜ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਕੌਰ, ਮਿਥੁਨ ਚਾਵਲਾ, ਸਾਹਿਲ ਸ਼ਰਮਾਂ, ਸ਼ੁਸੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਕਪਿਲੇਸ਼ ਗੁਪਤਾ, ਸੰਦੀਪ, ਇੰਦਰਪਾਲ ਭੰਗੂ ਅਤੇ ਨੇਤਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਿਆ।
