ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਿਆ
-ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲੀ:-ਪੁਆਰੀ
ਜਲੰਧਰ 13 ਦਸੰਬਰ,
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ , ਇਸ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ । ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ 4/02/2021-5 FP1/1155 ਮਿਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ 2021 ਰਾਹੀੰ ਸੋਧੀ ਗਈ ਬੇਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੇਣ ਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ।
ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨੰਬਰ 1190 ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਇਲਾਕਾ ਭੱਤੇ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੇਠਾਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਕਈ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਮਿਤੀ 7 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਭੱਤਾ ਕਲੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦਫਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ । ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਗੌਰਮਿੰਟ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਪੁਆਰੀ ,ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਬਲਕਾਰ ਵਲਟੋਹਾ , ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਨਵੀਨ ਸੱਚਦੇਵਾ , ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ ਟਹਿਲ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੇਮ ਚਾਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਤੇ ਭਾਰੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਰਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ । ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ , ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੂਹ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ ਅਲਾਊਂਸ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਿਤੀ 15 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਿਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸਹੂਲਤ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।
