ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਾਰੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕੋਗੇ
• ਬੇਈਮਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ : ਐਲ. ਕੇ. ਯਾਦਵ
• ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ : ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 13 ਅਕਤੂਬਰ :
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ/ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ 1800-1800-1000 ‘ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈਮੇਲ 'ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਰ-ਕਮ-ਏਡੀਜੀਪੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਸ੍ਰੀ ਐਲ.ਕੇ. ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਨ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਗਾਤਾਰ 24x7 ਲਈ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ 90410-89685 ਜਾਂ ਈਮੇਲ complaint2vb@punjab.gov.in 'ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਉਰੋ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਵੀਡੀਓ ਜਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਲਈ ਨਕਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਹੇਰਫੇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਘਟੀਆ ਦਰਜੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਟੋਲ ਫਰੀ ਨੰਬਰ, ਈਮੇਲ ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਿਨਾ ਝਿਜਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੇਈਮਾਨ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ/ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜਮ ਖਿਲਾਫ ਉਪਰੋਕਤ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰਾਂ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਬਿਊਰੋ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਂਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਗੁਪਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।