ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਅਧਿਆਪਕ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਦਰਜਨਾਂ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੂਪਹੋਲ (ਖਾਮੀਆਂ) ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਲੋੜੀ ਮਨਮਾਨੀ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ
ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 2019 ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਤਬਾਦਲੇ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ:
- ਰਿਲੀਵਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਨਮਾਨੀ: ਬਦਲੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
- ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਘਾਟ: ਬਦਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਗਲਤ ਨੰਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ।
- ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਲੁਕਾਉਣਾ: ਖਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਹੇਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
- ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ: ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੋਣ ਦੇ ਸੀਮਤ ਵਿਕਲਪ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਘੱਟ ਮੈਰਿਟ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।
ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਦਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸੋਨਾਲੀ ਗਿਰੀ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁੜ-ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ:
- ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਸੋਧ ਲਈ ਕਮੇਟੀ (3 ਮਹੀਨੇ): ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਬਦਲੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਮੁੜ-ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏਗੀ।
- ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮੇਟੀ (8 ਹਫ਼ਤੇ): ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਏਗਾ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਅਗਲੇ 8 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰੇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਿਸਥਾਰਤ (Speaking Order) ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ।
- ਅਦਾਲਤ ਜਾਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ: ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਬਾਰਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
