ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ, ਹੜਤਾਲੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਲਗਾਇਆ NO WORK , NO PAY ਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਕੋਈ ਭਤਾ ਨਾ ਹੀ ਤਨਖਾਹ

ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਮਿਤੀ 22.07.2021 ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੰਮ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚਤਮ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਨਾ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ/ਰੂਲਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬਾਰ ਬਾਰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਆਪਈ ਹੜਤਾਲ ਦੋਂ ਬਜਿਦ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ।

 ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੱਕਤਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰੀਸਦ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮਿਤੀ 26.08.2021 ਨੂੰ ਹੋਠ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ:- ਮੁੱ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ। ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

 ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ No work no pay ਦਾ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇ ਮੱਦੇਨਜਰ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਵਸਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਚਾਇਤ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਦੀ ਤਨਖਾਹ/ਭਤੇ ਦੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ ਤੋਂ ਵਾਪਿਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਮਾਨਯੋਗ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਜੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।