ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ, 21 ਜੁਲਾਈ:
ਜਾਤੀਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਪਦਉੱਨਤੀ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਚੈਅਰਪਰਸਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਤੇਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲੇ ਫਗਵਾੜਾ ਤਹਿਸੀਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪਿੰਡ ਨਾਨਕ ਨਗਰੀ, ਚਹੇੜੂ ਵਾਸੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਦਉੱਨਤੀਆਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।
ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਪਦਉੱਨਤੀ ਸਮੇਂ ਮੈਰਿਟ/ ਸੀਨੀਅਰਤਾ ‘ਤੇ ਆਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਨੁਕਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰ. 1/35/2017-ਆਰ.ਸੀ.ਆਈ./1071544/1 ਮਿਤੀ-25-09-2017 ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
