ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਦੂਜੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ 50% ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕੇਸਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈਣਗੇ, ਭਾਵ ਹੁਣ 100% ਸਟਾਫ਼ ਨੂੰ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਰਨ ਅਨਾਥ ਹੋਏ ਬਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਵੇਗੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਰਨਟਾਈਨ ਲੀਵ
ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦਿਵਿਆਂਗ ਨੇਤਰਹੀਣ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਪੀੜਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋਡ਼ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ
ਵਿਭਾਗਾਂ/ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆ ਵੱਲੋ ਦਿਵਿਆਂਗ (ਨੇਤਰਹੀਣ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਪੱਖੋਂ ਪੀੜਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (severe comorbidities) ਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਪੈਣ ਤੇ ਹੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।
