ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ
ਜਾਤੀਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ,
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਿਆਉਣ ਦੇ ਯਤਨ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ 85ਵੀਂ
ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗ ਨਾਲ
ਸਬੰਧਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ
ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ
ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ,
ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ
ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 85 ਵੀਂ
ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ
ਡਾਟਾ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵਲੋਂ 21 ਮਈ ਨੂੰ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀਡਿਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ
ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ
ਹੈ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਟਿੰਗ ਤੋਂ
ਪਹਿਲਾ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਭੇਜਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 21 ਜਨਵਰੀ, 26 ਫਰਵਰੀ,
25 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਅਤੇ 4 ਮਈ
ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ
ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ
ਭੇਜਿਆ।
