DA ਕੇਸ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SLP ਦਾਇਰ, ਮਾਮਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA/DR) ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਪਲਬਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ Special Leave Petition (SLP) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ Diary Number 53830/2026 ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਦਾ Status “Pending” ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ SLP ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਦੇ Division Bench ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ PSPCL ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬਿਤ DA/DR ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ Central Government pattern ਅਨੁਸਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। :
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸਧਾਰਨ ਵਿਆਜ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 31 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ Compliance Affidavit ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪੱਖੋਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀ। :
ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪੜਾਅ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ SLP ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਅਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਹੋਣਗੇ।
ਨੋਟ: Diary Number 53830/2026 ਅਤੇ “Pending” Status ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਸਕ੍ਰੀਨਸ਼ਾਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
