DA Arrears: ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਤਲਵਾਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਤਾਜ਼ਾ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਰਿਪੋਰਟ (ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ) ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦਾ ਦੋਸ਼
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ:
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੰਬਿਤ ਡੀਏ ਬਕਾਏ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ।
- ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਲੋੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਰਚਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪ੍ਰੰਤੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਣਹਾਨੀ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary), ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ (Finance Secretary) ਅਤੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ. ਦੇ ਸੀ.ਐਮ.ਡੀ. ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੰਟੈਂਪਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਇਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਜਵਾਬ-ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਾਣਯੋਗ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬੁੱਧਵਾਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅਗਲੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵੇਰਵਾ (At a Glance)
| ਮੁੱਦਾ | ਡੀਏ (Dearness Allowance) ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ |
|---|---|
| ਪਿਛਲਾ ਆਦੇਸ਼ | 3 ਅਗਸਤ (15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ) |
| ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ | ਅਦਾਲਤੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt of Court) |
| ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ | ਬੁੱਧਵਾਰ |
