7 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮਾਰੂ ਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ :- ਈਟੀਯੂ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ:)
ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ) ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ - ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਟੀਚਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.) ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਐੱਸਐੱਮਸੀ) ਦੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਰੂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਣਗਾਨ ਲਈ ਪੋਸਟਰ ਵੰਡਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ l ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਪੋਸਟਰ ਛਪਵਾ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਨਵੀ ਪੀੜੀ ਰੁਜਗਾਰ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਤੋਂ 15 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਲੱਸਟਰ ਪੱਧਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਸਐੱਮਸੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੀਤੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇ l ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਿਖਿਆ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ, ਨਵੀਆਂ ਭਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਥਿਤ ਆਰਥਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਿਦਿਅਕ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਹਾਂਡਾ, ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੌਣੀ, ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਮੋਹਾਲੀ, ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਹੌਰੀਆ, ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੁੱਕੇਵਾਲੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮੋਗਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਠਾਣਾਂ, ਅਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਮਾਲੋਵਾਲ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸਰਾਰੀ, ਤਰਸੇਮ ਲਾਲ ਜਲੰਧਰ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੱਬੂ, ਰਵੀ ਵਾਹੀ, ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੂੰਵਾਨ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਫੱਜੂਪੁਰ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਬੌਡੇ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਦੁਲਾਨੰਗਲ, ਜਗਨੰਦਨ ਸਿੰਘ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਨੋਜ ਘਈ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਬੈਨੀਪਾਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਰਵੀ ਕਾਂਤ, ਦਿਗਪਾਲ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੜਾ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਹੈਰੀ ਮਲੋਟ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਮੋਗਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਈ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਦੌਰ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਪੱਖ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਰੇਸ਼ ਪਨਿਆੜ, ਬੀ.ਕੇ. ਮਹਿਮੀ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ, ਨੀਰਜ ਅਗਰਵਾਲ, ਜਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੁੱਢੀਵਿੰਡ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਖੁਣਖੁਣ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਦੋਕੇ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈਪੀ, ਹੈਰੀ ਮਲੋਟ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਰਿਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰ ਜਲੰਧਰ, ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ, ਪਰਮਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਖੇ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੰਗੂਆਣਾ, ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੋਡ, ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਤਿਸ਼, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੌਬੀ, ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲੜਾ, ਜਨਕਰਾਜ ਮੋਹਾਲੀ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪਾਲੀਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਤਿੰਦਰ ਜੋਤੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਰਾਕੇਸ਼ ਗਰਗ, ਕੁਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਭਲਵਾਨ, ਬਚਨ ਸਿੰਘ, ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ, ਰਮਨ ਕੁਮਾਰ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਮਸੀਤੀ, ਨਵਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੌਲੀ, ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਰਸ, ਪੰਕਜ ਅਰੋੜਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਰਨਤਾਰਨ, ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ, ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ, ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਮੁਕਤਸਰ, ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਦੇਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
