DA Arrears ਮਾਮਲਾ: ਜਾਣੋ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਅਗਸਤ 2026: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA Arrears) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੰਜਾਬੀ, ਹਿੰਦੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ।
ਅਜੀਤ ਅਖ਼ਬਾਰ
ਅਜੀਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਸੁਰਖੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਡੀ.ਏ. ਮਾਮਲਾ: ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਲਈ ਤਿਆਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ : ਚੀਮਾ"। ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਗਬਾਣੀ
ਜਗਬਾਣੀ ਨੇ ਸੁਰਖੀ ਦਿੱਤੀ "ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਸਬੰਧੀ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵੇਗੀ ਸਰਕਾਰ"। ਅਖ਼ਬਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ
ਪੰਜਾਬੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਫ਼ੇ 'ਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ "ਪੰਜਾਬ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ"। ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ
ਦੈਨਿਕ ਭਾਸਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ "ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੇ-ਸਕੇਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਾਂ"। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
The Tribune
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਖ਼ਬਾਰ The Tribune ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ
- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ 14,191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਮਿਲੀ।
- ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
- ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਗਭਗ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
- ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਣਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
ਸਿੱਟਾ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ DA Arrears ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਰ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
