ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੰਗੀ ਰਿਪੋਰਟ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ (ਬਾਰਡਰ) ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਸੈਕੰਡਰੀ), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹੁਕਮ
ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਅਮਲਾ-3 ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 13 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤਰਨ ਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ) ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 24385 ਆਫ਼ 2025 (ਗੁਰਮੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਸੀ.ਓ.ਸੀ.ਪੀ. ਨੰਬਰ 3264 ਆਫ਼ 2026 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 15 ਅਕਤੂਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਹਦਾਇਤਾਂ:
- ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ (17 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ): ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਕੇ, ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐੱਸ.ਓ. (SO) ਤੋਂ ਵੈੱਟ (ਤਸਦੀਕ) ਕਰਵਾ ਕੇ 17 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਈ-ਮੇਲ 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ।
- ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ (20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ): ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਬਾਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੇਅ-ਸਕੇਲਾਂ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ A, B, C ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ (sanctioned/working) ਪੋਸਟਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ, ਵਾਧੂ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 20 ਨਵੰਬਰ, 2026 ਤੱਕ ਭੇਜਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ
ਸਹਾਇਕ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ-3 ਵੱਲੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੂਚਨਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਤੀਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇਗੀ।
