ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. (DA) ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ; ਕੋਰਟ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਮੰਗਿਆ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ | ਅਪਡੇਟ: 17 ਅਗਸਤ 2026
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance) ਅਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ (Finance Department) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਹਿਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਪੂਰਵ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਨੁਕਤੇ
- ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਤਲਬ: ਵਿੱਤ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਸ਼ਾਖਾ ਨੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਵਲ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7291/2026 (ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਨੋਆ ਬਨਾਮ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ ਐੱਲ.ਪੀ.ਏ. (LPA) ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਰੰਤ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ।
- ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਜਾਂ ਖ਼ੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰ ਅਦਾਰਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ PSPCL ਜਾਂ ਹੋਰ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ) ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਪੂਰਵ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ (Prior Concurrence) ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ।
- ਸਖ਼ਤ ਅਮਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼: ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ (ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ) ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ (Contempt of Court) ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਸਭ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਭਰਤੀ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪੋਰਟਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
