ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਮੋੜ:
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਅਪਡੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਪੀਲ ਕੇਸ LPA-1249-2026 ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ (Pronouncement) 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੇਰਵੇ (Case Details)
| ਵੇਰਵਾ | ਜਾਣਕਾਰੀ |
|---|---|
| ਕੇਸ ਨੰਬਰ | LPA-1249-2026 (CWP-7291-2026) |
| ਧਿਰਾਂ (Party Detail) | PB STATE POWER CORP LTD Vs NIRMAL SINGH DHANOA AND ORS |
| ਬੈਂਚ | ਐਕਟਿੰਗ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ |
| ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ | 03/08/2026 |
ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (DA) ਦੀਆਂ 6 ਬਕਾਇਆ ਕਿਸਤਾਂ (ਲਗਭਗ 18 ਫੀਸਦ) ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਇਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਮੋੜ
ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ Letters Patent Appeal (LPA) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ।
ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 22 ਜੁਲਾਈ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਲੱਖਾਂ ਨਜ਼ਰਾਂ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਏਰੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ (Highlights)
- ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
- ਮਾਮਲਾ ਬਕਾਇਆ 6 ਕਿਸਤਾਂ (ਲਗਭਗ 18%) ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
- ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਏਰੀਅਰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
- ਕੇਸ ਨੰਬਰ: LPA-1249-2026 (CWP-7291-2026)
- ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਮਿਤੀ: 03 ਅਗਸਤ 2026
ਨੋਟ: ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਅਗਲੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗੀ।
