7 ਅਗਸਤ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਕਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ: ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ (ਪੜ੍ਹੋ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ)
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 7 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ—ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੀਏ (DA) ਦਾ ਬਕਾਇਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (OPS) ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਘੇਰਾਓ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
1. ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ?
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਮੂਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ, ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 12:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਵਿਭਾਗ ਰਾਹੀਂ ਈ-ਮੇਲ (Cobranch@punjab.gov.in) 'ਤੇ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
2. ਪ੍ਰੋਫਾਰਮੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ (Table)
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਿਊਰਾ ਇਸ ਸਾਰਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਗਿਆ ਹੈ:
| Sr. No. | Name of the Union/Organization | President/Chairman | Vice-President | General Secretary | Who can influence the decision-making |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਨਾਂ | ਪ੍ਰਧਾਨ/ਚੇਅਰਮੈਨ | ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ | ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ | ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਆਗੂ |
3. ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਸਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦਾ ਕੀ ਹੈ ਮਕਸਦ?
ਰਾਜਸੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 7 ਅਗਸਤ ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਆਗੂਆਂ (Who can influence the decision-making) ਦੀ ਸੂਚੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
- ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: ਸਰਕਾਰ 7 ਅਗਸਤ ਦੇ ਘੇਰਾਓ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਯੂਨੀਅਨ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
- ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇੰਤਜ਼ਾਮ: ਧਰਨੇ-ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ:
- DA Arrears: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾਇਗੀ।
- OPS Implementation: ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ (Old Pension Scheme) ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ।
- ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪੱਕੇ ਕਰਨਾ: ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ।
ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਘੇਰਾਓ ਕਰਦੇ ਹਨ।
