ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ BLOs ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਸਰੀ ਪੜਤਾਲ 2026' (Special Intensive Revision-2026) ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ (CEO), ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (BLOs) ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕੰਮਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 15 ਜੂਨ ਤੋਂ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਸਰੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ BLOs ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕੜੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਫਾਰਮ ਵੰਡਣੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਅਤੇ ਹਰ ਵੋਟਰ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
- ਬਦਲੀਆਂ 'ਤੇ ਰੋਕ: BLO ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ 1 ਅਕਤੂਬਰ 2026 ਤੱਕ, ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਤਬਾਦਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
- ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣਗੀਆਂ: 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ BLOs ਦੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀਜ਼ (Freeze) ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
- ਛੁੱਟੀ ਲੈਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਦਫ਼ਤਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ BLO ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਛੁੱਟੀ (Leave) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੂਚੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਫ੍ਰੀਜ਼
ਚੋਣ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ BLOs ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ 8 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਹੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫਾਰਮਾਂ (Enumeration Forms) ਉੱਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਤਬਾਦਲਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ "ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ" (Most Urgent) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (Chief Secretary) ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮੂਹ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ-ਕਮ-ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ "ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟੇ" (No Voter To Be Left Behind) ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
