ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ BLOs ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਾਹਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਭਾਰਤ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਸਪੈਸ਼ਲ ਇੰਟੈਂਸਿਵ ਰੀਵਿਜ਼ਨ’ (SIR) ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਪਾਲਿਸੀ-2 ਸ਼ਾਖਾ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖੀਆਂ, ਡਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਬੋਰਡਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
25 ਜੂਨ ਤੋਂ ਘਰ-ਘਰ ਜਾਣਗੇ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. (BLO)
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪੱਤਰ ਮੁਤਾਬਕ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 25.06.2026 ਤੋਂ 24.07.2026 ਤੱਕ ‘ਹਾਊਸ-ਟੂ-ਹਾਊਸ’ (H2H) ਫੇਜ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰ (BLOs) ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਵੋਟਰਾਂ ਤੋਂ ਐਨੂਮਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮ (EF) ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਵੰਡਣਗੇ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਇਹ ਫਾਰਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਡਰਾਫਟ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ
ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਫ਼ਸਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ H2H ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ (Relieve) ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਿੱਤ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਡਿਊਟੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 53 ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਐੱਲ.ਓ. ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਿਭਾਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:
- ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ
- ਪੀ.ਐੱਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. / ਪੀ.ਐੱਸ.ਟੀ.ਸੀ.ਐੱਲ. (ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ)
- ਡਾਕਖਾਨਾ (Post Office)
- ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ
- ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ
- ਮਾਲ, ਪੁਨਰਵਾਸ ਅਤੇ ਆਫ਼ਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ
- ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ
- ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ, ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਹਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ "ਕੋਈ ਵੀ ਵੋਟਰ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਛੁੱਟੇ" (No Voter To Be Left Behind) ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
