Breaking news : ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਲਟਕੇਗੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਤਲਵਾਰ! ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਜਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ( ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ (Disciplinary Proceedings) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੀਆਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Timelines) ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ-ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਟਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (DCs) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਫੈਸਲਾ
ਇਹ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 'ਖੈਰਾਤੀ ਲਾਲ ਬਨਾਮ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ' (CWP ਨੰ. 9606 of 2022) ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੇਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਿਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਲਟਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦਾ।
ਜਾਣੋ ਕੀ ਹੈ ਨਵਾਂ ਟਾਈਮ-ਟੇਬਲ (New Timelines):
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ:
| ਲੜੀ ਨੰ. | ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੜਾਅ (Stage) | ਤੈਅ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ (Time Limit) | ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਥਾਰਟੀ |
|---|---|---|---|
| 1 | ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ | ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 2 ਮਹੀਨੇ | ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਅਥਾਰਟੀ |
| 2 | ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ | ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 30 ਦਿਨ)। ਜੇਕਰ 30 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕਤਰਫ਼ਾ (Ex-parte) ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। | ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ |
| 3 | ਜਾਂਚ (Inquiry) ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨਾ | ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ | ਜਾਂਚ ਅਫ਼ਸਰ |
| 4 | ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ | ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ | ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ |
| 5 | ਅਪੀਲ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ | ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਹੋਣ ਦੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ | ਅਪੀਲ ਅਥਾਰਟੀ |
ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗੀ ਸਮੀਖਿਆ
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ (Administrative Secretaries) ਅਤੇ ਬੋਰਡਾਂ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ (Quarterly Review) ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਖੁਦ ਜਾਂਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਲਟਕਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ।
