DA 'ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ, 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਲਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ!
Punjab Govt Employees DA News: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ (Dearness Allowance) ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਹੋਈ ਗੰਭੀਰ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
👉 ਵਿਸ਼ਾ ਸੂਚੀ (Table of Contents)
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਈ ਰੋਕ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ LPA (Letters Patent Appeal) ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਸਟੇਅ (ਰੋਕ) ਲਗਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।
30 ਜੂਨ 2026 ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਅਤੇ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ DA ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ (6th Pay Commission) ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ: "ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਜਾਂ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ DA ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ (Proposal) ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।"
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਡੀਏ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਰੋਤਾਂ (Financial Resources) 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
IAS/IPS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ IAS, IPS ਅਤੇ IFS ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਜਾਂ ਦੇਰੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੱਖਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
Punjab Govt DA Case: ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ
| ਮੁੱਦਾ / ਵੇਰਵਾ | ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ / ਸਥਿਤੀ |
|---|---|
| ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ | 8 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 (ਬਹਾਲ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ) |
| ਸਰਕਾਰ ਦੀ LPA 'ਤੇ ਸਟੇਅ | ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ |
| DA ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ | 30 ਜੂਨ 2026 |
| ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਤਾਰੀਖ | 25 ਮਈ 2026 |
| ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵਰਗ | ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 7 ਲੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰ |
ਹੁਣ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ 25 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਤੇ ਟਿਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਡੀਏ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖ਼ਬਰਾਂ (Punjab Govt Employees Latest News) ਲਈ ਸਾਡੇ ਬਲੌਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ।
❓ ਅਕਸਰ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ (FAQs)
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 1: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ DA ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ?
ਉੱਤਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ 30 ਜੂਨ ਦੀ ਡੈਡਲਾਈਨ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ DA ਦੇਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਅਤੇ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 2: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ DA ਅਤੇ ਏਰੀਅਰ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ (Deadline) ਕੀ ਹੈ?
ਉੱਤਰ: ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 30 ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਡੀਏ (DA) ਅਤੇ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਏਰੀਅਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਸ਼ਨ 3: ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਵੇਗੀ?
ਉੱਤਰ: ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਅਹਿਮ ਸੁਣਵਾਈ 25 ਮਈ 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗੀ।
