DA ਬਕਾਏ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ; 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰਾਹਤ ਭਰੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 21 ਮਈ (ਜਾਬਸ ਆਫ ਟੁਡੇ): ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਈ.ਏ.ਐੱਸ. (IAS) ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐੱਸ. (IPS) ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤਾ (DA) ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖਾਰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਹੈ।
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਡੀਏ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਪੀਲ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਰੋਕ (Stay) ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨੂੰ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
"ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਬਰਾਬਰ ਹਨ" — ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੇਹੱਦ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੁਖ਼ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ:
30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਖਰੀ ਤਾਰੀਖ਼ (Deadline)
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ:
- ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡੀਏ (DA) ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਬਕਾਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
- ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵਿੱਤੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਜੋਸ਼ੋ-ਖਰੋਸ਼ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਹੱਕ ਤੇ ਸੱਚ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਵਧੇਗਾ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਤੀ ਤੰਗੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੂਨ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਕਾਰਨ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣਾ ਤੈਅ ਹੈ。
